मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में उपेक्षित रहीं जौनपुर की इकलौती महिला मंडल अध्यक्ष, उठा सवाल

 मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में उपेक्षित रहीं जौनपुर की इकलौती महिला मंडल अध्यक्ष, उठा सवाल क्या यही है महिला सशक्तिकरण का असली स्वरूप? ताम...

 मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में उपेक्षित रहीं जौनपुर की इकलौती महिला मंडल अध्यक्ष, उठा सवाल

क्या यही है महिला सशक्तिकरण का असली स्वरूप?

तामीर हसन शीबू

जौनपुर: जिले की एकमात्र महिला मंडल अध्यक्ष सारिका सोनी को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में सम्मान न मिलने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। महिला सशक्तिकरण और सम्मान की बात करने वाली सरकार के कार्यक्रम में एक महिला नेता की उपेक्षा ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

महिला सशक्तिकरण की बात, लेकिन सम्मान से वंचित रही महिला मंडल अध्यक्ष

सारिका सोनी जौनपुर जिले की अकेली महिला मंडल अध्यक्ष हैं, जो लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। उनके नेतृत्व में संगठन ने कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में उन्हें सम्मान न दिया जाना लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।

कार्यक्रम के दौरान जब जिले के अन्य मंडल अध्यक्षों को सम्मानित किया गया, लेकिन सारिका सोनी को इस सूची से बाहर रखा गया, तो यह सवाल उठने लगे कि आखिर महिला नेतृत्व को प्रोत्साहन देने की बातें कितनी वास्तविक हैं।

कार्यक्रम में शामिल लोगों ने जताई नाराजगी

कार्यक्रम में मौजूद कई लोगों ने इस अनदेखी पर नाराजगी जताई। कुछ लोगों का कहना है कि महिला सशक्तिकरण केवल शब्दों तक ही सीमित रह गया है। यदि महिलाओं को उच्च पदों पर पहुंचाने के बाद भी उन्हें समान अवसर और सम्मान नहीं मिलेगा, तो यह सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा करता है।

महिला सशक्तिकरण पर उठे सवाल

यह घटना महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण पर एक गंभीर बहस छेड़ती है। क्या महिलाओं को केवल दिखावे के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है, या फिर उन्हें असल में निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है? यदि एक महिला मंडल अध्यक्ष को ही उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा, तो आम महिलाओं की स्थिति क्या होगी?

क्या इस अनदेखी पर होगा पुनर्विचार?

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे पर प्रशासन या पार्टी के वरिष्ठ नेता कोई प्रतिक्रिया देते हैं या नहीं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए गए तमाम दावों के बीच ऐसी घटनाएं सरकार की प्रतिबद्धता पर सवाल खड़े करती हैं।